सावनेरचे आमदार सुनील केदार यांचा रेकॉर्ड सादर करण्याचा न्यायालयाचा आदेश

नागपूर : नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक रोखे घोटाळ्यातील आरोपी बँकेचे माजी अध्यक्ष व सावनेरचे आमदार सुनील केदार आणि अन्य आरोपींविरुद्ध प्रथम श्रेणी न्याय दंडाधिकारी-१ न्यायालयात, गत १७ वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या फौजदारी खटल्यावरील कार्यवाही कुठपर्यंत पोहोचली अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सोमवारी केली व मंगळवार दि. 5 मार्च रोजी खटल्याचा रेकॉर्ड सादर करण्याचा आदेश न्यायिक व्यवस्थापकांना दिला.प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय प्रदीप देशमुख व रोहित देव यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली.
यासंदर्भात ओमप्रकाश कामडी व इतरांनी अर्ज दाखल केला आहे. आरोपी रोखे दलाल संजय अग्रवाल (मुंबई) वगळता सुनील केदार व इतरांविरुद्धचा खटला तातडीने निकाली काढण्याचा आदेश उच्च न्यायालयाने दिला होता. परंतु, त्या आदेशाचे काटेकोर पालन झाले नाही असे अर्जदारांचे म्हणणे आहे. इतर आरोपींमध्ये बँकेचे माजी महाव्यवस्थापक अशोक चौधरी (नागपूर), रोखे दलाल केतन सेठ, सुबोध भंडारी, कानन मेवावाला, नंदकिशोर त्रिवेदी (सर्व मुंबई), अमित वर्मा (अहमदाबाद), महेंद्र अग्रवाल, श्रीप्रकाश पोद्दार (कोलकाता) व बँक कर्मचारी सुरेश पेशकर यांचा समावेश आहे. अग्रवाल यांच्या एका प्रकरणात मुंबई मुख्यपीठाने १९ डिसेंबर २०१४ रोजी खटल्यावर स्थगिती दिली होती. त्यामुळे प्रथम श्रेणी न्याय दंडाधिकारी न्यायालयातील खटला थांबवून ठेवण्यात आला होता. परंतु, नागपूर खंडपीठाच्या आदेशानंतर अग्रवाल वगळता इतर आरोपींविरुद्ध खटला चालविण्याचा मार्ग मोकळा झाला होता. असे असताना खटला तातडीने निकाली काढण्याचे प्रयत्न करण्यात आले नाही असा अर्जदारांचा आरोप आहे. अर्जदारांतर्फे अ‍ॅड. श्रीरंग भांडारकर यांनी बाजू मांडली.
सीआयडी’ने २२ नोव्हेंबर २००२ रोजी प्रथम श्रेणी न्याय दंडाधिकारी न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल केले. त्यात आरोपींवर भादंविच्या कलम ४०६ (विश्वासघात), ४०९(शासकीय नोकर, बँक अधिकारी आदींद्वारे विश्वासघात), ४६८ (फसवणुकीसाठी बनावट दस्तावेज तयार करणे), ४७१(बनावट दस्तावेज खरे भासविणे), १२०-ब (कट रचणे), ३४(समान उद्देशाने एकत्र येणे) असे दोषारोप ठेवण्यात आले आहेत. भादंविच्या कलम ४०६ (विश्वासघात) मध्ये कमाल ३ वर्षे, कलम ४०९(शासकीय नोकर, बँक अधिकारी आदींद्वारे विश्वासघात) मध्ये किमान १० वर्षे व कमाल जन्मठेप, कलम ४६८ (फसवणुकीसाठी बनावट दस्तावेज तयार करणे) मध्ये कमाल ७ वर्षे, कलम ४७१(बनावट दस्तावेज खरे भासविणे) मध्ये कमाल २ वर्षे तर, कलम १२०-ब (कट रचणे) मध्ये किमान २ वर्षे ते जन्मठेपेपर्यंतच्या शिक्षेची तरतूद आहे. सदर गुन्हे सिद्ध झाल्यास न्यायालयाद्वारे आरोपींना अशी शिक्षा केली जाऊ शकते.
२००१-२००२ मध्ये बँकेने होम ट्रेड लिमिटेड मुंबई, इंद्रमणी मर्चंट्स प्रा.लि. कोलकाता, सेंच्युरी डीलर्स प्रा.लि. कोलकाता, सिंडिकेट मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस अहमदाबाद व गिल्टेज मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस मुंबई या कंपन्यांच्या माध्यमातून १२५ कोटी रुपयांचे सरकारी रोखे खरेदी केले होते. त्यात घोटाळा झाल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणात २९ एप्रिल २००२ रोजी गणेशपेठ पोलीस ठाण्यात तक्रार नोंदविण्यात आली होती.