सायबरटेकवर स्थायी समितीने आकारला १ लाखाचा दंड

नागपूर: शहरातील सर्व मालमत्तेचे सर्वेक्षण करण्याची जबाबदारी सायबरटेक या खासगी कंपनीवर नागपूर महानगरपालिकेने सोपविली होती मात्र वारंवार मुदतवाढ देऊनही निर्धारित कालावधीत सर्वेक्षण पूर्ण झाले नाही परिणामी मनपाच्या स्थायी समितीने दररोज 10 हजार रुपयांचा दंड आकारण्याचा निर्णय घेतला व सभागृहातून या निर्णयाला मंजुरी मिळाली.त्यानुसार सायबरटेक सिस्टीम अँड सॉफ्टवेअर लिमिटेडचे ९३ लाखांचे बिल रोखण्यात आल्याची माहिती स्थायी समितीचे अध्यक्ष वीरेंद्र कुकरेजा यांनी माध्यम संवादात गुरुवारी दिली.

तसेच या कंपनीला १ लाख तर अनंत टेक्नॉंलॉजी कंपनीला ५० हजारांचा दंड आकारण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. सर्वेक्षणाची प्रक्रिया अद्याप पूर्ण झाली नसून सायबरटेकने ५ लाख ७२ हजार मालमत्तांचे सर्वेक्षण करून ७ लाख ८३ हजार युनिटची नोंद केली. निर्धारित कालावधीत सर्वेक्षण पूर्ण न झाल्याने मालमत्ता विभागाला मालमत्ता धारकांस डिमांड वाटप करणे शक्य झाले नाही. याचा कर वसूलीला फटका बसला त्यामुळे पुन्हा ३१ मार्च २०१९ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय स्थायी समितीच्या बैठकीत घेण्यात आल्याची माहितीही कुकरेजा यांनी दिली. १० सप्टेंबर २०१५ पासून सायबरटेकवर मालमत्ता सर्वेक्षणाची जबाबदारी सोपविण्यात आली होती. २२ महिन्यात सर्वेक्षण पूर्ण करायचे होते. मात्र निर्धारित कालावधीत ते पूर्ण झाले नाही परिणामी ९। फेब्रुवारी २०१८,३१ मार्च २०१८ पर्यंत पुन्हा मुदतवाढ देण्यात आली. उर्वरित मालमतेच्या सर्वेक्षणासाठी तीन महिन्यांचा कालावधी वाढवून ३० जून २०१८ ही अंतिम तारीख निश्चित करण्यात आली यासोबतच में.अनंत टेक्नॉलॉजी ही कंपनी जोडीला देण्यात आली. या कंपनीवर ५६ हजार मालमत्तांचे सर्वेक्षण करण्याची जबाबदारी देण्यात आली होती.

-सायबरटेकला दिले ५.३१ कोटी
सायबरटेकला ९ कोटी रुपये द्यायचे होते. यातील ८ कोटींचे बिल मालमत्ता विभागाकडे सादर केले. यातील ५.23 कोटींची रक्कम देण्यात आली. उर्वरित ३.६९ कोटी देणे बाकी होते त्यातील ९३ लाखांची रक्कम रोखण्यात आली अशी माहिती कुकरेजा यांनी दिली. या वर्षी मालमत्ता वाढल्याने मालमत्ता कराची वसुली ३२५ कोटींपर्यंत जाण्याची अपेक्षाही त्यांनी वर्तवली. सध्या दरवर्षी १६५ कोटींच्या डिमांड पाठविल्या जातात. मालमत्ता कराची २७३ कोटींची थकबाकी आहे यात शासकीय कार्यालयांकडे ६३ कोटी तर न्यायालयीन व अपिलातील मालमत्तांचीही १०६ कोटींची थकबाकी असल्याचे कुकरेजा यांनी सांगितले.