विधी सभेच्या बैठकीत प्रसार माध्यमांवर बंदी!

नागपूर : राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठात  परंपरागत पायंडा मोडून प्रसार माध्यमांना बैठकीत प्रवेश देण्यास मज्जाव करण्यात आला.विद्यापिठाची विधी सभेची बैठक बुधवारी १३ मार्च रोजी होणार असून कुलगुरूंच्या भूमिकेवरून विद्यापीठ वर्तुळात प्रचंड संतापाचे वातावरण आहे. विधी सदस्य कुलगुरूंच्या विरोधात आक्रमक पवित्रा घेण्याची शक्यता आहे. विधिसभेच्या बैठकीत प्रसार माध्यमांना येण्यास केलेली बंदी,प्रश्न विचारण्यावर घालण्यात आलेली बंधने तसेच विद्यापीठात सध्या ‘शैक्षणिक दहशतवाद’ सुरू असल्याचे कुलगुरू यांचे वादग्रस्त वक्तव्य यावरून बुधवारच्या सभेत वातावरण चांगलेच तापणार असण्याची चिन्हे आहेत.

प्रसारमाध्यमांतून विध्यापिठाच्या कारभारावर सातत्याने टीकेचा भडिमार होताना दिसून येतो. यातूनच विद्यापीठ प्रशासनाने विधीसभेच्या बैठकीत प्रसारमाध्यमांच्या प्रतिनिधींच्या उपस्थितीवर बंदी आणण्याचे ठरविले. यासंदर्भात शुक्रवारी आयोजित तातडीच्या व्यवस्थापन परिषदेत निर्णयदेखील घेण्यात आला. आश्चर्याची बाब म्हणजे काही सदस्यांनी या प्रस्तावाला विरोध केल्यानंतरदेखील बंदीचा निर्णय कायम ठेवण्यात आला.  व्यवस्थापन परिषदेच्या अजेंड्यात केवळ आपल्या सुविधेनुसार विचारलेल्या प्रश्नांनाच स्थान देण्यात आले होते. विधीसभेच्या 13मार्च रोजी होणाऱ्या बैठकीसाठी सदस्यांनी १५४ हून अधिक प्रश्न दिले होते. यातील ३४ प्रश्नांना अजेंड्यामध्ये स्थान देण्यात आले. अनेक बाबींवर प्रस्ताव देण्यात आले होते. मात्र त्यालादेखील अजेंड्यात स्थान देण्यात आले नाही. याबाबत काही सदस्यांनी विरोध दर्शविला. मात्र कुलगुरू डॉ.सिद्धार्थविनायक काणे यांनी या विरोधाची दखल न घेता एकतर्फी निर्णय घेतला.

प्रसारमाध्यमांना प्रवेशापासून रोखण्याच्या मुद्द्यावर काही सदस्यांनी विरोध दर्शविला. यामागे कारण काय, अशी विचारणादेखील करण्यात आली. कुलगुरूंनी महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ कायदा-२०१६ चा हवाला दिला. मात्र असे कायद्याच्या कुठल्या कलमात नमूद आहे, असे विचारण्यात आले असता कुलगुरू व प्रशासनातील अधिकाऱ्यांनी मौन धारण केले. प्रसारमाध्यमांना प्रवेश द्यावा, अशी कायद्यात तरतूद नसल्याने हा निर्णय घेण्यात आल्याचे कुलगुरूंनी उत्तर दिले. विद्यापीठाच्या विधीसभेच्या बैठकीत अनेक वर्षांपासून प्रसारमाध्यमांच्या प्रतिनिधींना प्रवेश देण्यात येत आहे. यापूर्वी देखील प्रसारमाध्यमांच्या प्रवेशाला बंदीचा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र त्यानंतर त्याला हटविण्यात आले होते. मागील काही काळापासून विद्यापीठातील विविध घोटाळे, मनमानी कारभार व निर्णयांविरोधात प्रसारमाध्यमांतून वृत्त प्रकाशित होत आहे. ‘कॅग’ने ओढलेल्या ताशेऱ्यांवर तर विद्यापीठानेच उलट भूमिका घेतली होती व ‘कॅग’वरच प्रश्न उपस्थित केले होते. विधीसभेच्या बैठकीत अनेक सदस्य प्रशासनावर टीका करतात. ही बाब सार्वजनिक होऊ नये यासाठी विद्यापीठ प्रशासनाने वरील निर्णय घेतला असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

मागील आठवड्यात राज्य शासनाकडून एक परिनियम प्राप्त झाला आहे. यात विधीसभा, व्यवस्थापन परिषद, विद्वत्त परिषदेच्या बैठकी कशा घ्यावा हे सांगण्यात आले आहे. विधीसभेत प्रसारमाध्यमांना प्रवेश द्यावा की नाही हे कुठेही यात नमूद नाही. त्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला आहे, असे त्यांनी सांगितले. जर प्रवेश देऊ नये असे कुठेही नमूद नाही, मग प्रसारमाध्यमांवर कुठल्या अधिकारात बंदी घातली याचे कुठलेही ठोस उत्तर कुलगुरु देऊ शकले नाही.