मराठी भाषेची सर्वच पक्षांच्या राजकारण्यांकडून सारखीच अवहेलना —डाॅ. श्रीपाद भालचंद्र जोशी

मराठी भाषेची सर्वच पक्षांच्या राजकारण्यांकडून सारखीच अवहेलना —डाॅ श्रीपाद भालचंद्र जोशी

” मराठी भाषेची आणि भाषकांची , सर्वपक्षीय आमदार ,खासदारांकडून जी सतत अवहेलना चालली आहे ती पाहता त्या सर्वांना मराठी विरोधी सरंजामवादी राजकारण का करताय?असा खडसावून जाब आता आपण विचारला पाहिजे. येत्या निवडणुकीत तर या अवहेलना करणाऱ्यांना त्यांची जागाच दाखवून दिली पाहिजे ,”असे उद्गार अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळाचे पूर्वाध्यक्ष डॉ श्रीपाद भालचंद्र जोशी यांनी मुंबई मराठी साहित्य संघ आणि कोकण मराठी साहित्य परिषद यांच्या वतीने आयोजित ” मराठी शिक्षण कायदा आणि भाषा प्राधिकरण ” या विषयावरील परिसंवादात मुंबई मराठी साहित्य संघाच्या सभागृहात बोलतांना काढले.”
तामिळ,तेलगु,मल्याळम, कन्नड ,बंगाली या भाषांच्या सक्तीने शिक्षणाचा कायदा व भाषा विकास प्राधिकरण कायदा तेथील राज्यकर्त्यांनी करून आणि त्यांचे पालन न केल्यास दंडात्मक कारवाईची तरतूद असल्याने त्यांनी आपल्या भाषा संरक्षित करून घेतल्या पण मराठीला आपण ४० वर्षांपासून असा कायदा मागत असूनही त्याला राजकीय पाठबळ दिले जात नाही आहे.
मराठी भाषा अभिजात का होत नाही? मराठी भाषा भवन निर्माण का होत नाही? भाषा धोरण जाहीर केले जात नाही, त्यासाठी भीक का मागावी लागते? मराठी विद्यापीठ का स्थापले जात नाही? मराठी शाळा का बंद पाडल्या जातात ? याचे कारण मराठी भाषेतून विकासाचे, रोजगार निर्मिती, उपजीविका देणारे समर्थ व सक्षम अर्थकारण व राजकारण हे बहुजनांसाठी होत नाही. महाराष्ट्राचे ८८खासदार आणि २८८ आमदार ते करत नाहीत , हे केले जात नाही व ते करण्याचा दबाव आणला जात नाही तोपर्यंत काहीही होणार नाही.” असे डॉ जोशी पुढे म्हणाले.
‘मराठी भाषा प्राधिकरण’ होण्यासाठी मराठी भाषेचे शिक्षक, प्राध्यापक, पत्रकार, मराठी भाषिक समाज हे सारे रस्त्यावर निवडणुकीपूर्वी उतरायला हवेत असे पद्मश्री मधु मंगेश कर्णिक यांनी म्हटले.
“मराठीचे संवर्धन आणि मराठी अर्थकारण हा एकच मुद्दा घेऊन ,प्रत्येक मतदार संघात तिथल्या साहित्य संस्थानी आपापले उमेदवार येत्या निवडणुकीत उभे करावेत म्हणजे मराठी लोकांना मराठी हवीय का नको हे आपल्याला कळेल “असे मराठी संशोधन मंडळाचे पूर्वाध्यक्ष डॉ.दत्ता पवार म्हणाले.
प्रा.डॉ.प्रकाश परब म्हणाले की ” राम मंदिर व्हावे म्हणून लाखो मराठी लोक जमतील,पण मराठी शिक्षण कायदा व्हावा,म्हणून मोर्चा काढ‌ला तर शंभर मराठी माणसे जमणे कठीण आहे. एवढी उदासीनता आहे.अन्य भाषिकांच्या भावना दुखावतील म्हणून राज्य शासनाला भाषा धोरणच जाहीर करायचे नाही आहे. मराठी भाषा दिनाचे कार्यक्रम हे फक्त एक कर्मकांड झाले आहे. म्हणून त्यांना जाब विचारायलाच हवा.येणारा काळ कठीण असल्याने मराठी भाषा धोरण आणि कायदा या करिता लक्षवेधी चळवळ आणि आंदोलने उभी रहायला हवीयत.
याप्रसंगी ‘मी मराठी एकीरण समितीचे ‘ उपाध्यक्ष प्रमोद मसुरकर यांनीही आपले विचार मांडले.तसेच प्रा.सुहासिनी कीर्तिकर व कोमसापचे केंद्रीय अध्यक्ष महेश केळुसकर यांनी संस्थांच्या ठोस भूमिका मांडल्या.
सूत्रसंचालन रमेश आव्हाड यांनी केले.यावेळी मान्यवरात कोमसापच्या विश्र्वस्त व साहित्यिका रेखा नार्वेकर, उपाध्यक्षा नमिता कीर,मुंबईचे अध्यक्ष चंद्रशेखर गोखले, नगर अध्यक्ष शिवाजी गावडे उपस्थित होते.