निवडणुकीपूर्वीच महागठबंधनाचा बँडबाजा

 

 

 

 

 

ल.त्र्यं.जोशी

मोदींच्या  विरोधात कथित महागठबंधनाचा बागुलबोवा उभा करण्याचा प्रयत्न कॉंग्रेसने कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीच्या वेळेपासून चालविला असला तरी आज निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर झाला असतांना व उमेदवारी अर्ज सादर करण्याची तारीख काही दिवसांवर येऊन ठेपली असतांना दुर्बिण लावून पाहिले तरी त्या महागठबंधनाचे कुठेही दर्शन होत नाही. उलट निवडणुकीपूर्वीच त्याचा बँडबाजा वाजला असल्याचे चित्र दिसत आहे. काही मंडळींना असे वाटत होते की, पंतप्रधानपदाचा उमेदवार निश्चित करतेवेळी महागठबंधनाचे खरे स्वरुप स्पष्ट होईल. काहींनी ‘दररोज नवा पंतप्रधान व रविवारी सुटी’ या शब्दांचा वापर करुन त्याची खिल्ली उडविली. पण प्रत्यक्षत मात्र जागावाटपाच्या वेळीच महागठबंधन तिरबितर झालेले दिसते. त्यासाठी मतदारसंघ निश्चिती व उमेदवारनिवड या टप्प्यांचीही वाट पाहावी लागली नाही. संपूर्ण देशावर, त्यातील राजकीय पक्षांवर नजर टाकली तर या वस्तुस्थितीचा प्रत्यय येतो.

महागठबंधन याचा अर्थच मुळी भाजपा वा एनडीएच्या विरोधात सर्व विरोधी पक्षांनी राष्ट्रीय पातळीवर एकत्र येणे. त्याचा दुसरा अर्थ असाही होतो की, भाजपविरोधी पक्षांचे उमेदवार परस्परांविरुध्द लढणार नाहीत. सर्व पक्षांचे सर्वच राज्यात अस्तित्व असेलच असे नाही पण जेथे जेथे असेल तेथेतेथे महागठबंधनाचे पक्ष एकमेकांविरुध्द लढणार नाहीत. दुसऱ्या शब्दात भाजपाविरोधात एकास एक म्हणजे महागठबंधन. आज हे कुठे दिसते आहे कां?दिसत असल्यास घसघशीत बक्षिस मिळेल असे जाहीर करण्याची वेळ आली आहे. त्यामुळे त्याचा निवडणुकीपूर्वीच बँडबाजा वाजला असे सहज म्हणता येईल. पण प्रकरण तेथेच थांबत नाही. कथित महागठबंधनाचे संभाव्य घटक असे वागत आहेत की, त्यांचा संघर्ष भाजपाशी आहे की, मित्रपक्षांशी, असा प्रश्न उत्पन्न व्हावा.

या स्थितीचे पहिले उदाहरण आहे  उत्तरप्रदेश, दुसरे आहे पश्चिम बंगाल, तिसरे दिल्ली,चौथे केरळ आणि पाचवे  आहे तेलंगणा आणि आंध्रप्रदेश. या राज्यांमधील जागांची संख्या आहे  १९१.  कथित मित्र पक्ष मजबूत नसले तरी परस्परांच्या विरोधात लढण्याचा प्रकार मध्यप्रदेश, छत्तीसगड, राजस्थान व बिहार या राज्यांचा.  त्यात १०५ जागा आहेत. तिसरा प्रकार आहे कुथतपादत  गठबंधन होण्याचा.यात ४८ जागा असलेल्या महाराष्ट्राचा समावेश करता येईल.  म्हणजेच कथित गठबंधनातील घटकपक्ष परस्परांविरुध्द ३४४ जागांवर लढणार आहेत अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. यात कुठेही धोरणाच्या मुद्यावर त्यांचे फाटलेले नाही. किंबहुना किमान समान कार्यक्रम निश्चित करण्यासाठी त्यांची एकही बैठक झाली नाही आणि होण्याची शक्यताही नाही. निकालांनंतर आम्ही किमान समान कार्यक्रम ठरवू असे म्हणण्याची पाळी त्यांच्यावर आली आहे आणि म्हणे हे करणार मोदींचा पराभव.खरे तर त्यांनी मोदींचा पराभव करण्याची भाषा वापरण्यापूर्वी स्वत:वर विजय मिळण्याची भाषा वापरायला हवी होती. पण ती वापरण्याची संधीदेखील त्यांना मिळाली नाही.

याउलट एनडीएची स्थिती आहे. मित्रांना सांभाळण्याची अशी काही मोहिम भाजपाध्यक्ष अमित शहा यांनी राबविली की, जातो जातो म्हणणारे बहुतेक मित्रपक्ष आज भाजपाच्या खांद्याला खांदा लावून ‘एकश: संपत’ झाले आहेत.आसाम गण परिषद हा शेवटचा मित्रपक्ष असेल ज्याने एनडीएसोबतच राहण्याचा निर्णय बुधवारी घेतला आहे. बाकीच्या मित्रपक्षांसोबत तर जागावाटपाबाबतही एकमत झाले आहे. अण्णाद्रमुक हा पक्ष असा आहे की, जो २०१४च्या निवडणुकीत एनडीएसोबत नव्हता पण आता त्याने अधिकृतपणे एनडीएमध्ये प्रवेश केला आहे.

विरोधी पक्षांची सगळ्यात गंभीर परिस्थिती  आहे ती उत्तरप्रदेशात. तेथे सपा आणि बसपा यांची आघाडी भाजपाला जोरदार शह देईल अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात होती व ते खरेही होते.पण कॉंग्रेसने तेथे अशी परिस्थिती निर्माण केली आहे की, सपा बसपा तरी एकत्र राहतील की, नाही याबद्दल प्रश्न निर्माण व्हावा. या दोन पक्षांनी जेव्हा आघाडी जाहीर केली तेव्हा कॉंग्रेसबद्दल त्यांची (फक्त दोन जागा देण्याची)भूमिका ठाम वाटत होती. पण कॉंग्रेसने जेव्हा प्रियंका कार्ड बाहेर काढले आणि सर्व जागा लढविण्याची तयारी चालविली तेव्हा अखिलेश यादव थोडे अस्वस्थ झाले व कॉंग्रेसशी चर्चा करण्याचा प्रयत्नही चालविला होता. पण परवा मायावतींनी कॉंग्रेसवर जोरदार हल्ला चढविला आणि देशात कुठेही कॉंग्रेससोबत जाणार नाही असे घोषित केले. हीच घोषणा अखिलेश यांना सोबत घेऊन मायावतींनी केली असती तर प्रश्न निर्माण झाला नसता. पण ते तर बाजूलाच राहिले त्यांनी मध्यप्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड,महाराष्ट्रा राज्यात सर्वच जागा लढविण्याचा संकेत दिला. विशेष उल्लेखनीय बाब म्हणजे अखिलेशने या संदर्भात अद्याप कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही.

प. बंगालमध्येही त्यापेक्षा वेगळी स्थिती नाही. आतापर्यंत कथित महागठबंधनाच्या प्रत्येक बैठकीत किंवा प्रदर्शनाच्या वेळी ममता बॅनर्जी सहभागी झाल्या होत्या. पण परवा त्यांनी राज्यातील ४२ ही जागांचे उमेदवार जाहीर करुन टाकले. एवढेच नाही तर आसाम, झारखंड आणि उडीशा राज्यातही उमेदवार उभे करण्याचे जाहीर केले. उद्या बिहारमध्येही उमेदवार उभे करण्याचे त्यांनी जाहीर केले तर ते आश्चर्य ठरणार नाही. उलट इकडे कॉंग्रेस आणि डावे यांची वेगळी आघाडी होणार आहे. म्हणजे इथेही कथित महागठबंधनाचा बोऱ्याच वाजला. हेच सूत्र पुढे नेले तर केरळातील कॉंग्रेस विरुध्द डावी आघाडी हे चित्र पुसले जाते व तेथे भाजपा विरुध्द ती आघाडी असे सरळ लढतींचे चित्र तयार होते.

महागठबंधनाचा बाजा वाजवणारे आणखी एक राज्य म्हणजे दिल्ली. तेथे कॉंग्रेस व आम आदमी पार्टी यांचे गठबंधन होत नाही हे आता स्पष्ट झाले आहे.तेथे जागा सातच असतील पण राष्ट्रीय राजकारणात त्या सात जागांचे खूप महत्व आहे. शिवाय दिल्लीत गठबंधन होत नाही याच अर्थ पंजाबातही होत नाही. म्हणजे त्या सात जागात पंजाबच्या तेरा जागांची भर पडते.

खरे तर महागठबंधनाची भाषा ही मोदीविरोधाची धार तीव्र करण्यासाठी वापरण्यात आलेली एक खेळी होती. गाजराच्या पुंगीसारखा तिचा वापर करण्यात आला व त्यात कॉंग्रेस यशस्वी झाली असे म्हणता येईल. कारण या प्रयत्नातून कॉंग्रेस हा देशाच्या राजकारणातील एक महत्वाचा धृव आहे हे कॉंग्रेसला अधोरेखित करायचे होते व तिचे ते काम आता झाले आहे. महागठबंधनाच्या भाषेपूर्वी जर कॉंग्रेसने उत्तरप्रदेशातील सर्व जागा लढवू असे म्हटले असते तर माध्यमांनी तिची टवाळी केली असती. पण आज कुणीही तसे म्हणत नाही. तात्पर्य हेच निघते की, महागठबंधनाचा बोजवारा उडविण्याचा यशस्वी प्रयत्न करुन आता कॉंग्रेस संपुआचे पुनरुज्जीवन करु पाहत आहे. निवडणूक तिरंगी वा चौरंगी होणार हे आता स्पष्ट झाले आहे. हा कथित महागठबंधनाचा वाजलेला बँडबाजा नाही काय?