‘विरोधी विचार मांडणाऱ्यांना काही व्यक्ती, समूह किंवा संस्थांकडून भ्याड हल्ला करून संपवले जाते आणि त्याविषयीचा तपास पाच वर्षे पूर्ण होऊनही तडीस जात नाही. या हत्यांच्या मागे असलेल्यांना मोकाट सोडले जाते. अशाने असे गंभीर गुन्हे करूनही दोषी सुटू शकतात, ही धारणा समाजात आज रुजत आहे. विरोधीविचार मांडणाऱ्या अन्य विचारवंतांनाही सुरक्षेची हमी वाटत नाही, हे चिंताजनक तर आहेच, मात्र, असेच सुरू राहिले तर भविष्यात काही लोकांनाच मोकळेपणाने बोलण्याची मुभा राहील आणि तेच इतर सर्वांचे विचार व कल्पनांवर नियंत्रण ठेवू शकतील, अशी परिस्थिती आपल्याला पहायला मिळेल’, अशी भीती मुंबई उच्च न्यायालयानेही केली आहे.
वास्तविक या प्रकरणांत न्यायालयाला हस्तक्षेप करावा लागत आहे आणि तपास यंत्रणांच्या गोपनीय तपासातही लक्ष घालावे लागत आहे, हेच दुर्दैवी आहे. मात्र, इतकी वर्षे होऊनही गुन्हेगार मोकाट राहत असतील तर त्यामुळे समाजात चुकीची धारणा रुजत आहे. विरोधी विचार मांडणाऱ्यांना अशाप्रकारे संपवूनही दोषी व्यक्ती व संस्था निर्धोक राहू शकतात, हा विचार पक्का होत आहे. पुरोगामी राज्यांत हे सर्व होत असून ते अत्यंत चिंताजनक आहे. अशाने राज्यघटनेने प्रत्येकाला दिलेल्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा मूलभूत हक्कच संकटात येईल’, अशी भीतीही खंडपीठाने आदेशात व्यक्त केली आहे.
कॉ. गोविंद पानसरे हत्येचा तपास करणारे वरिष्ठ पोलिस अधिकारी तिरुपती काकडे हे या तपास कामासाठी सक्षम वाटत नाहीत. त्यांना योग्य मार्गदर्शन मिळत असल्याचेही वाटत नाही. त्यामुळे संथ गतीने चाललेल्या तपासाविषयी महाराष्ट्र सरकारला चिंता का वाटत नाही, याचे स्पष्टीकरण गृह विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांनी २८ मार्चला आम्हाला द्यावे’, असेही खंडपीठाने आदेशात स्पष्ट केले आहे.
डॉ. दाभोलकर, कॉ. पानसरे यांच्या हत्येप्रकरणी उच्च न्यायालयाने काढलेले वाभाडे मुख्यमंत्र्यांसाठी लज्जास्पदः सचिन सावंत
डॉ. दाभोलकर, कॉ. पानसरे यांच्या हत्येप्रकरणी तपास यंत्रणांकडून होत असलेल्या अक्षम्य दिरंगाईमुळे संतापून उच्च न्यायालयाने राज्यातील पोलीस यंत्रणेचे वाभाडे काढले आहेत. उच्च न्यायालयाने आपल्या १४ मार्च २०१९ च्या आदेशात सरकारवर आसूड ओढलेले आहेत. राज्यातील पोलीस यंत्रणेची कामगिरी पूर्णपणे निराशाजनक असून उच्च न्यायालयाने वापरलेल्या प्रत्येक शब्दातून उद्वेग दिसून येत आहे. हे राज्याचे गृहमंत्रालय सांभाळत असलेल्या मुख्यमंत्र्यांसाठी अतिशय लाजीरवाणे आहे, अशी टीका महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस व प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी केली आहे.
या संदर्भात बोलताना सावंत म्हणाले की, उच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात तपास यंत्रणाच्या कार्यक्षमतेश्वर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत असताना कर्नाटकमध्ये झालेल्या विचारवंतांच्या हत्येप्रकरणी तेथील तपास यंत्रणा जर आरोपींपर्यंत पोहोचत असतील तर महाराष्ट्रात ते का घडू शकत नाही? असा परखड सवाल केला आहे. तपास यंत्रणेतर्फे साक्षीदारांपर्यंत तसेच आरोपीपर्यंत पोहोचण्याकरिता होत असलेल्या दिरंगाईबद्दल दिलेली कारणे ही न पटणारी आहेत, असे स्पष्ट शब्दांत बजावलेले आहे. तपास अधिकारी हा पूर्णपणे अकार्यक्षम आहे, असे म्हणत पुढच्या सुनावणीला अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह यांना हजर राहण्यास सांगून तपासातील या अक्षम्य दिरंगाईची काडीमात्र चिंता महाराष्ट्र सरकारला का वाटत नाही? मारेक-यासंदर्भात संपूर्ण माहिती असताना त्यांना अटक का होत नाही? याचे स्पष्टीकरण कोर्टाने सरकारकडे मागितले आहे. या पेक्षा लज्जास्पद काय असू शकते?असे सावंत म्हणाले. राज्यातील ढासळती कायदा सुव्यवस्था यातून प्रतित तर होतेच परंतु दाभोलकर पानससरेंच्या खुनाचा तपास हा अंतिम निष्कर्षापर्यंत पोहोचूच नये असा प्रयत्न जाणिवपूर्व केला जात आहे,अशी कठोर प्रतिक्रिया सावंत यांनी दिली. राज्यात दाभोलकर पानसरे ज्या धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही विचारांचे प्रतिनिधीत्व करत होते. त्याच्या विरोधी विचारांचे सरकार आज सत्तेवर आहे म्हणूनच या तपासामध्ये दिरंगाई व टाळाटाळ केली जात आहे असा आरोप सावंत यांनी केला.
Subscribe to Awaz VIdarbha Nagpur
