आचारसंहिता आणि मोदी

आचारसंहिता आणि मोदी

ल.त्र्यं.जोशी
ज्येष्ठ पत्रकार नागपूर
९४२२८६५९३५

बुधवारी दुपारी ‘शक्ती’ या उपग्रहभेदी क्षेपणास्त्राच्या यशस्वी चाचणीची देशाला माहिती देतांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राष्टÑाला उद्देशून केलेल्या संबोधनाने निवडणूक आचारसंहितेचा भंग झाला काय, यावर हल्ली देशात चर्चा सुरु आहे. माकपा नेते सीताराम येच्युरी यांनी त्याबाबत निवडणूक आयोगाकडे तक्रार नोंदविली आहे व आयोगानेही त्याचा विचार करण्यासाठी वरिष्ठ अधिकाºयांची एक समिती नेमली आहे. कदाचित त्याबाबत हा मजकूर प्रसिध्द होईल तेव्हा निर्णयही झाला असेल. पण माझा प्रश्न वेगळाच आहे व तो म्हणजे खरोखरच अशी तक्रार करण्याची गरज आहे काय?
मुद्दा अगदी साधा आहे. तो म्हणजे देशाच्या पंतप्रधानपदासारखी सर्वोच्च महत्वाची जबाबदारी सांभाळणारे पंतप्रधान मग ते मोदी असोत की, अन्य कुणी, आाचारसंहितेबद्दल माहिती असतांना तिचा भंग करु शकतात काय? आपण तसे केले तर आपल्याला निवडणुकीसाठी अपात्र ठरविले जाऊ शकते याचा विचार या उच्चपदस्थाने केला नसेल काय? आणि असे असूनही जेव्हा ती व्यक्ती तशी कृती करते याचा अर्थ तिने सगळा विचार करुनच कृती केली असेल असे आपण समजू नये काय?ज्यांना यातून राजकीय लाभ मिळवायचा आहे ते तक्रार करणारच. कारण मोदींच्या घोषणेला शह देणे एवढेच ते करु शकतात. पण ज्यांना मोदी आणि राहुल यांच्यात फरक करायचाच नाही त्यांनी विचार करु नये काय? ज्याअर्थी सगळे माहित असूनही ती घोषणा केली त्याअर्थी त्यांनी योग्य विचार केला असेल हे गृहित धरायला काय हरकत आहे? तसा विचार करणे म्हणजे मोदींना मत देणे नाहीच. मत कुणालाही द्या पण तर्कशुध्द विचार तर करुन पाहा. त्याला काय हरकत आहे?
एक प्रवाह असा आहे की, मोदींनी स्वत: घोषणा करण्याऐवजी डीआरडीओ किंवा इस्त्रोच्या सर्वोच्च अधिकाºयांना ही घोषणा करु द्यायला हवी होती. सकृतदर्शनी हे पटूही शकते. पण जेव्हा त्या क्षेपणास्त्राचे आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील महत्व अधोरेखित होते व ज्यामुळे अवकाश संशोधनाच्या बाबतीत भारत अमेरिका, रशिया व चीनच्या नंतर चौथ्या स्थानावर जाऊन बसतो, इंग्लंड, फ्रान्स, जर्मनी, इस्त्रायलसारखे बलाढ्य देश आपल्या मागे राहतात तेव्हा हे महत्व त्या सर्वोच्च अधिकाºयांच्या घोषणेने अधोरेखित होऊ शकले असते काय,असे त्यांच्याबद्दल योग्य तो आदर ठेवूनही म्हणता येते.
आणखी एक महत्वाची बाब. या घोषणेला आंतरराष्ट्रीय महत्व होते हे तर कुणीही समजू शकतो. त्यामुळे त्या क्षेत्रात भारताच्या हेतूबद्दल शंका निर्माण होणेही स्वाभाविक होते. मग त्या शंकांचे निरसन करण्याची अ‍ॅथॉरिटी त्या सर्वोच्च अधिकाºयांकडे होती काय, या प्रश्नाचा विचार व्हायला नको? शेवटी तसे निरसन अधिकाºयांनी करणे व पंतप्रधानानी करणे यात गुणात्मक फरक आहे एवढे तर मान्य व्हायलाच हवे. तेच पंतप्रधानांनी केले आणि ते तेवढे महत्वाचे असल्याने त्याबाबत त्यांना देशाला विश्वासात घ्यावेसे वाटले असेल तर त्यात काय चुकले?
तरीही आचारसंहिता भंगाचा प्रश्न उरतोच. त्याबाबत असा प्रश्न निर्माण होतो की, ती घोषणा करण्यासाठी त्यांनी सरकारी यंत्रणेचा वापर केला काय आणि त्यामुळे सरकारी खर्च झाला काय? कारण दूरदर्शन या सरकारी माध्यमासह सर्व प्रसारमाध्यमांनी ती घोषणा प्रक्षेपित केली. पण त्याचा अर्थ त्यावर सरकारी खर्च झाला असे होत नाही. ते उदबोधन निर्माण कुणी केले, त्यासाठी कुणाला खर्च करावा लागला असे प्रश्नही उपस्थित होतात. एरव्ही अशा वेळी पंतप्रधान दूरदर्शन या सरकारी माध्यमाचा उपयोग करतात. त्या कार्यक्रमाच्या निर्मितीवर दूरदर्शन खर्च करते. या कार्यक्रमासाठी दूरदर्शनने तसा खर्च केला काय, हे आयोगाला तपासावे लागेल. माहिती अशी आहे की, तसे काही घडले नाही. कारण आचारसंहितेचा विचार करुनच पंतप्रधानांनी ते उदबोधन ‘नमो टीव्ही’ या प्रक्षेपण केंद्रावरुन केले व ते दूरदर्शनसह अन्य वाहिन्यांनी नमो टी.व्ही.कडून घेतले. आता असा प्रश्न निर्माण होतो की, अन्य खासगी वाहिन्यांचे ठीक आहे पण दूरदर्शनने ते कां प्रक्षेपित करावे? त्याच्या उत्तरासाठी थोडी प्रतीक्षा करायला हरकत नसावी.