निवडणूक कामासाठी ३०० सरकारी वाहने भर रस्त्यात जप्त!

नागपूर : येत्या ११ एप्रिल रोजी नागपूर व रामटेक मतदारसंघाच्या निवडणूक कामाकरिता शासकीय वाहने देण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या ४० पेक्षा अधिक विभागप्रमुखांवर गुन्हे दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू झाल्याचे सांगितले जाते. निवडणुकीसाठी ११०० वाहनांची आवश्यकता आहे. परंतु विविध विभागांकडून वाहन देण्यास टाळाटाळ केली होती. हा प्रकार म्हणजे निवडणूक आयोगाच्या स्वायत्ततेलाच आव्हान देण्याचा प्रयत्न असून विविध शासकीय विभागांच्या ४० पेक्षा अधिक प्रमुखांवर गुन्हे दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. तसेच वाहन देण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या १५० अधिकाऱ्यांची वाहने रस्त्यावरच ताब्यात घेण्यात आली आहेत.
लोकसभा निवडणुकीच्या कामासाठी निवडणूक विभागाला ११०० वाहनांची आवश्यकता आहे. त्यात जीप, बस, ट्रक, अ‍ॅम्ब्युलन्स, अग्निशमनच्या वाहनांचा समावेश आहे. त्याकरिता आधी शासकीय कामे अडणार नाही या हिशेबाने काही शासकीय वाहने अधिग्रहित केली जात आहेत. तर उर्वरित वाहने कंत्राटी पद्धतीने घेण्यात येणार आहेत. त्यानुसार वाहन अधिग्रहणाची कार्यवाही सुरू आहे. आजवर विभागाकडे जवळपास ३०० वाहने अधिग्रहित करण्यात आली आहेत. अनेक शासकीय विभागाच्या प्रमुखांना वारंवार पत्रव्यवहार व फोन करूनही ते आपल्या ताब्यातील वाहने देण्यात टाळाटाळ करीत आहेत. काही दिवस वाट पाहिल्यानंतर निवडणूक प्रशासनाने २५० पेक्षा अधिक विभागांना नोटीस पाठवण्यात आल्याची माहिती आहे.
सूत्रानुसार सार्वजनिक बांधकाम सिंचन विभाग, ऊर्जा विभाग आदी विभागातील जवळपास १५० मोठ्या अधिकाऱ्यांनी वाहन देण्यास टाळाटाळ होत असल्याने वाहन जप्तीची मोहीम राबवण्यात आली. अधिकाऱ्यांना रस्त्यावर थांबवून वाहनातून खाली उतरवण्यात आले. त्यानंतर ते वाहन भररस्त्यात जप्त करण्यात आले. ही वाहने आता निवडणूक विभागाच्या ताब्यात आहेत. राष्ट्रीय कामासाठी वाहन देण्यास टाळाटाळ होत असल्याने प्रशासनाने थेट गुन्हे दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. सूत्रानुसार वाहन देण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या  तसेच ज्या-ज्या विभागांनी आपापली वाहने जमा केली नाही, त्यांनी लवकरच ती वाहने निवडणूक विभागाकडे त्वरित जमा करावी, अशा सूचनाही देण्यात आल्या आहेत.