नक्षल चळवळीचा मास्टर माईंड साईबाबा प्रकरणी न्यायालयाचा निर्णय राखून

नागपूर : साईबाबाला गंभीर आजार- सरकारचा जामिनाला विरोध– बेकायदेशिर कृत्य (प्रतिबंधक) अधिनियमांतर्गत जन्मठेपेची शिक्षा झालेला नक्षल चळवळीचा मास्टर माईन्ड प्रा. गोकलकोंडा नागा साईबाबा ऊर्फ जी.एन. साईबाबा याने शिक्षेवर स्थगिती व जामिनासाठी दाखल केलेल्या अर्जावर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सोमवारी निर्णय राखून ठेवला.

अर्जावर न्यायमूर्तीद्वय प्रदीप देशमुख व रोहित देव यांच्यासमक्ष अंतिम सुनावणी झाली. साईबाबाला वैद्यकीय कारणावरून जामीन हवा आहे. तेलंगणा येथील खम्मामस्थित स्पंदन हॉस्पिटलचे इंटरव्हेन्शनल कॉर्डिओलॉजीस्ट डॉ. गोपिनाथ यांनी साईबाबाची वैद्यकीय तपासणी करून दिलेल्या अहवालामध्ये साईबाबाला विविध गंभीर आजार असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. याशिवाय साईबाबा ९० टक्के दिव्यांग आहे. सरकारने साईबाबाचा अर्ज मंजूर करण्यास जोरदार विरोध केला. साईबाबाला जामीन दिल्यास सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण होईल असे न्यायालयाला सांगण्यात आले. ७ मार्च २०१७ रोजी गडचिरोली सत्र न्यायालयाने साईबाबा व त्याच्या साथीदारांना दहशतवादी कृत्याचा कट रचणे, दहशतवादी संघटनेला सहकार्य करणे, दहशतवादी संघटनेसाठी कार्य करणे इत्यादी गंभीर गुन्ह्यांमध्ये दोषी ठरवून जन्मठेप व अन्य विविध प्रकारची शिक्षा सुनावली आहे. उच्च न्यायालयात साईबाबातर्फे अ‍ॅड. बरुणकुमार तर, सरकारतर्फे अ‍ॅड. प्रशांतकुमार सत्यनाथन यांनी कामकाज पाहिले.