नक्षल चळवळीचा मास्टर माईन्ड साईबाबाचा अर्ज न्यायालयाने केला खारीज

नागपूर : बेकायदेशिर कृत्य (प्रतिबंधक) अधिनियमांतर्गत जन्मठेपेची शिक्षा झालेला नक्षल चळवळीचा मास्टर माईन्ड प्रा. गोकलकोंडा नागा साईबाबा ऊर्फ जी.एन. साईबाबा याचा शिक्षेवर स्थगिती व जामीन मिळण्याचा अर्ज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने खारीज केला. न्यायमूर्तीद्वय प्रदीप देशमुख व रोहित देव यांनी सोमवारी हा निर्णय दिला.
तेलंगणा येथील खम्मामस्थित स्पंदन हॉस्पिटलचे इंटरव्हेन्शनल कॉर्डिओलॉजीस्ट डॉ. गोपीनाथ यांनी साईबाबाची वैद्यकीय तपासणी करून दिलेल्या अहवालामध्ये साईबाबाला विविध गंभीर आजार असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. साईबाबाने वैद्यकीय कारणावरून जामीन मागितला होता.याशिवाय साईबाबा ९० टक्के दिव्यांग आहे. असे असले तरी न्यायालयाने प्रकरणातील तथ्ये लक्षात घेता साईबाबाला जामीन देण्यास नकार दिला. प्रकरणावरील अंतिम सुनावणीचे वेळी सरकारने साईबाबाचा जामीन अर्ज मंजूर करण्यास जोरदार विरोध केला होता. साईबाबाला जामीन दिल्यास सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण होईल याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधण्यात आले होते. अंतिम सुनावणीनंतर न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवला होता. तो निर्णय सोमवारी जाहीर करण्यात आला. साईबाबातर्फे अ‍ॅड. मिहिर देसाई व अ‍ॅड. बरुणकुमार तर, सरकारतर्फे अ‍ॅड. प्रशांतकुमार सत्यनाथन यांनी कामकाज पाहिले.
७ मार्च २०१७ रोजी गडचिरोली सत्र न्यायालयाने साईबाबा व त्याच्या साथीदारांना दहशतवादी कृत्याचा कट रचणे, दहशतवादी संघटनेला सहकार्य करणे, दहशतवादी संघटनेसाठी कार्य करणे इत्यादी गंभीर गुन्ह्यांमध्ये दोषी ठरवून जन्मठेप व अन्य विविध प्रकारची शिक्षा सुनावली आहे. त्या निर्णयाविरुद्ध साईबाबाने  उच्च न्यायालयातअपील केले आहे. ते अपील अंतिम सुनावणीसाठी दाखल झाले आहे. त्यामध्ये साईबाबाने जामीन अर्ज दाखल केला होता. अपीलवर अंतिम निर्णय होतपर्यंत वैद्यकीय कारणावरून जामीन देण्यात यावा असे त्याचे म्हणणे होते.