कुलगुरूंनी विशेषाधिकाराचा वापर करत अखेर प्रसारमाध्यमांना दिली परवानगी

नागपूर: राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठातबुधवारी सकाळी ११ वाजता विधीसभेच्या बैठकीला सुरुवात झाली. विधीसभेत वार्तांकनासाठी प्रसारमाध्यमांना आजवर परवानगी होती. मात्र यंदा अस्तित्वात नसलेल्या नियमांचा हवाला देत कुलगुरूंनी प्रसारमाध्यमांच्या प्रतिनिधींना विधीसभेत येण्यास बंदी लावली. मात्र सकाळी विद्यापीठाच्या परिसरातदेखील प्रसारमाध्यमांच्या प्रतिनिधींना येण्यापासून रोखण्यात आले. आश्चर्याची बाब म्हणजे सुरक्षारक्षकांना यासंदर्भात कुठलेही लेखी आदेश कुलगुरूंनी दिलेले नव्हते. तरीदेखील येणाऱ्या सर्वांनाच बाहेरच रोखण्यात येत होते.

विधीसभा सुरु झाल्यानंतर सदस्यांनी या मुद्यांवरुन प्रशासनाला विचारणा केली. यामुळे बैठकीच्या सुरुवातीलाच विधीसभेतील सदस्य डॉ.बबन तायवाडे, अ‍ॅड.मनमोहन वाजपेयी, विष्णू चांगदे यांनी कुलगुरुंना घेरले. विद्यापीठाने प्रसारमाध्यमांवर बंदी का घातली व विद्यापीठात दहशतवादी आहे तरी कोण याचे उत्तर अगोदर द्या, मगच काम सुरू होईल, असा पवित्रा सदस्यांनी घेतला. कुलगुरुंनी सारवासारव करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र सदस्य आपल्या भूमिकेवर अडून होते. ‘यंग टीचर्स असोसिएशन’, विद्यापीठ विद्यार्थी संग्राम परिषद आणि ‘सेक्युलर पॅनल’च्या सदस्यांनी कुलगुरूंचा निषेध करत सभात्याग केला.
त्यानंतरही चांगदे यांनी हा मुद्दा लावून धरला. अखेर सभागृह अर्धा तास स्थगित करावे लागले. त्यानंतर कुलगुरूंनी विशेषाधिकाराचा वापर करत प्रसारमाध्यमांना प्रवेश देण्याची परवानगी दिली.

प्रसारमाध्यमे लोकशाहीचा चौथा स्तंभ आहे. जर कुलगुरूंचा लोकशाहीवर विश्वास असता तर त्यांनी अशा प्रकारची बंदी घातलीच नसती. हा विद्यापीठासाठी काळा दिवसच आहे, असा सदस्यांचा सूर होता.  केवळ चांगल्या बातम्या छापणेच प्रसारमाध्यमांचे काम नाही तर विद्यापीठातील त्रुटी, घोळ बाहेर काढून विद्यार्थीहितदेखील साधण्याचा ते प्रयत्न करतात. मात्र काही अधिकारी याला चुकीच्या पद्धतीने घेतात. विद्यापीठ ही एक सार्वजनिक आस्थापना आहे. मात्र कुलगुरूंच्या आदेशावरुन बुधवारी विद्यापीठाची सर्व प्रवेशद्वारे बंद करण्यात आली होती. जागोजागी सुरक्षारक्षकांचा पहारा होता.
पत्रकार संघटनेकडून कुलगुरूंचा निषेध
दरम्यान, महाराष्ट्र श्रमिक पत्रकार संघाकडूनदेखील कुलगुरूंच्या या भूमिकेचा निषेध करण्यात आला. विधीसभेच्या बैठकीत प्रसारमाध्यमांच्या प्रतिनिधींना वार्तांकनासाठी मज्जाव करण्यात आला हे अयोग्य आहे. यासंदर्भात आम्ही राज्यपालांकडे तक्रार करणार आहोत, असे महाराष्ट्र श्रमिक पत्रकार संघाचे अध्यक्ष प्रदीपकुमार मैत्र यांनी सांगितले.